Last UPDATE: August 22, 2014 at 8:06 pm

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਝਟਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 593.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 9.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਰਿਫ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ 223.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 4778.13 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 4454.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 4951.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਮਿਲਾ ਦੁਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਚ 11 ਤੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੋਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੋਸ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਕੋਲ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਤੇ 2013-14 ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਨ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਮਿਲਾ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਲਾਸ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2010-11 ‘ਚ ਲਾਈਨ ਲਾਸ 19.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011-12 ‘ਚ 19.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਲੋਸ 18 ਤੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 217.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2000 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 520 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ 532 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11.34 ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਸੀ।

ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ

ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ (100 ਕੇਡਬਲਿਊ ਤੱਕ)

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 456 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ 602 ਪੈਸੇ 614 ਪੈਸੇ

300 ਤੋਂ ਵੱਧ 644 ਪੈਸੇ 656 ਪੈਸੇ

ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ (100 ਕੇਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ)

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 456 ਪੈਸੇ 420 ਪੈਸੇ

101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ 602 ਪੈਸੇ 565 ਪੈਸੇ

300 ਤੋਂ ਵੱਧ 644 ਪੈਸੇ 604 ਪੈਸੇ

ਗ਼ੈਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (100 ਕੇਡਬਲਿਊ ਤਕ)

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 645 ਪੈਸੇ 657 ਪੈਸੇ

100 ਤੋਂ ਵੱਧ 658 ਪੈਸੇ 671 ਪੈਸੇ

ਗ਼ੈਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (100 ਕੇਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ)

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 645 ਪੈਸੇ 604 ਪੈਸੇ

100 ਤੋਂ ਵੱਧ 658 ਪੈਸੇ 617 ਪੈਸੇ

ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ 658 ਪੈਸੇ 669 ਪੈਸੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਸੈੱਟ (ਗ਼ੈਰ ਸਬਸਿਡੀ) 425 ਪੈਸੇ 456 ਪੈਸੇ

ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ

ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ 574 ਪੈਸੇ 585 ਪੈਸੇ

ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ 626 ਪੈਸੇ 587 ਪੈਸੇ

ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ

ਜਨਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 633 ਪੈਸੇ 614 ਪੈਸੇ

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone