ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਫੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਹਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਖੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਬਦਲਣ
ਲਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 2018 ਤਕ ਲੜੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
