Last UPDATE: August 26, 2014 at 6:23 pm

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੁਹਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਿਠਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone