Last UPDATE: August 25, 2014 at 8:02 pm

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਾਲਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 25 ਅਗਸਤ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਕੇ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੰਬੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਘੋਸ਼Îਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਅਧੀਨ ਡੀਮਡ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੇ ਜੋੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (ਏ) ਅਤੇ 4 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦ ਬੈਂਕ/ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਕਸ) ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਚਾਰਜ ਕਰੀਏਟ’ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone