ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਤੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸੇ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ, ਤੇਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ
ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
