Last UPDATE: August 25, 2014 at 7:56 pm

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ/ਟ.ਨ.ਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 43 ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 43 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ  ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੈਨਰਾਇਣ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਖੱਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27, 28 ਲਈ 1/8 ਏਕੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 43 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1/8 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ (ਤਿੰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟ) ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਥੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਪਹੁਦਰਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone