ਬਰਖਾਸਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ -ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ 

  ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ,  14 ਅਗਸਤ (ANS) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵਜੀ ਹੈ | ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਤੇ ਢੰਗ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ,ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ ਨੂੰ ਖੁਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਤੀਆਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ|| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਰਫ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਰਾ ਜਿਨੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਤੀਆਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ  ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਓਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਔਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਏ ਭਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਹੈ | ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ |

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone