Last UPDATE: April 4, 2018 at 11:37 am

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਗੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :(ਸਤਨਾਮ) ਤਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਅੇਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੜੈਚ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਅੇਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ “ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ” ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਦਾੰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾੰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾੰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1986 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਪਾਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲਆੰਕਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ।
ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰ) ਸ੍ਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ, ਸ੍ਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਅੇਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone