ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

supreme court* ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਲੈਣ
* ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ ਬਹਾਲ
* ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
* ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਆਰ. ਸੇਦੂਰਾਮਨ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ  ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ  ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ  ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ  ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 75 (1) (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਜ, ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਚੁੱਕੀ ਗਈ  ਸਹੁੰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਲਈ  ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ  ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ  ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।’’
‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ  ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 123 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ  ਨਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ  ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।’’
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ-ਨੁਮਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਨੋਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਮਏਏ ਫਾਤਮੀ, ਮੁਹੰਮਦ  ਤਸਲੀਮੂਦੀਨ ਆਦਿ  ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone