Last UPDATE: March 20, 2018 at 7:40 am

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ-ਕਮ-ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ੍ਹ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ-ਕਮ-ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ੍
– ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਈ
ਰੋਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਇਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਮੋਹਾਲੀ (ਸਤਨਾਮ  ) ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 192, ਮਿਤੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਫੋਰੰਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਨਪਟੀ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ  ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਚ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਵੀ
ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿਉ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone