ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿੜਨ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ANS) – ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲ਼ੇਖਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਡਿਤਰਾਉ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ‘ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸ਼. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਡੀ. ਐਸ. ਊ), ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੂਹਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।gandhi2
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ (1975-77) ਵੇਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਰਵਾਨਤ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਫੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਇਕ ਮੌਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

    Categories